बुधवार, १९ मार्च, २००८

<< संपादक, दैनिक सकाळ, पुणे यांस >>

संपादक, दैनिक सकाळ, पुणे यांस,

स. न. वि. वि.

आजच्याच सकाळमध्ये प्रसिद्ध झालेली असोचेमच्या अहवालाविषयीची बातमी वाचली.
आरक्षणाचा फायदा न मिळाल्यामुळे, माझ्या अविकसित राहिलेल्या बुद्धीच्या मदतीने
कल्पनाशक्तीला ताण देउन, बातमीतील वास्तव व कल्पना हे दोन्ही समजाऊन घ्यायचा
प्रयत्न मी प्रामाणिक प्रयत्न केला.

अशी कल्पना करूया, की खरोखरच ह्या ५३ हजार कोटी मधील काही पैसा
कर्मधर्मसंयोगाने देशात राहीला आणि तर काय काय होउ शकते? याचे उत्तर 'अनेक
फायदे' असे देता येईल. यातला महत्त्वाचा फायदा म्हणजे राजकीय नेते आणि नोकरशाही
यातील भूकबळींची संख्या नक्कीच कमी होईल.

उरलेल्या पैशातून ज्या आयायटी उभ्या राहतील त्या सर्वच्या सर्व आरक्षित म्हणून
घोषित कराव्यात (आरक्षित मतदार संघाच्या धर्तीवर). आरक्षणापासून वंचित
असलेल्याना या आरक्षित आयायटीमध्ये प्रवेशपण निषिद्ध असावा. सोन्याच्या
खाणीमध्ये मध्ये जसे कित्येक टन खनिजाची प्रक्रिया करून काही ग्रॅम शुद्ध सोने
मिळते तसेच या आरक्षित खाणींमध्ये नक्कीच सोने सापडेल.

परंतु, यात एक महत्त्वाची समस्या आहे ती अशी की, हे ५३ हजार कोटी ज्यांच्या
कडून देशाबाहेर जातात त्यांना दादापुता अथवा धाकदपटशा करून देशातच रोखून ठेवणे
आवश्यक आहे. हे कसे जमवायचे? या समस्येचे लवकरात लवकर योग्य असे समाधान या
देशातील आरक्षित बुद्धीमत्तेने लवकरात शोधून काढावे, ही माझी कळकळीची विनंती.

कळावे

आपला

राजीव उपाध्ये

---------------------------
www.yuyutsu.biz
http://rajeev-upadhye.blogspot.com/
--------------------------